पूर्णिया ईस्ट में जनकल्याण शिविर का निरीक्षण, विधायक विजय खेमका ने अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान और पारदर्शिता के निर्देश

शिविर के शुभारंभ अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं पूर्णिया सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में विधायक ने लोगों को एनडीए सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा शिविर में उपलब्ध समस्या समाधान संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

विधायक विजय खेमका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “12 साल बेमिसाल” जनसेवा और विकास के संकल्प तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को समर्पित भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर आयोजित इस शिविर के साथ-साथ पंचायतों और नगर निगम वार्डों में भी चल रहे शिविरों को जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार पंचायत और वार्ड स्तर तक पारदर्शी व्यवस्था विकसित कर रही है। शिविर के माध्यम से लोगों की शिकायतों और आवेदनों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि लाभुकों को बिना किसी परेशानी के निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है।

शिविर के दौरान बीपीआरओ द्वारा विधायक विजय खेमका का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने आम नागरिकों से जनकल्याण सहयोग शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर पहुंचाने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

पूर्णिया ईस्ट में आयोजित जनकल्याण शिविर केवल सरकारी औपचारिकता तक सीमित नहीं दिखा, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का मंच बनकर उभरा। विधायक विजय खेमका की मौजूदगी और अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देशों ने यह संदेश दिया कि सरकार अब योजनाओं को कागजों से निकालकर सीधे लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। यदि ऐसे शिविरों में तय समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान होता है, तो यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुशासन की नई मिसाल बन सकता है।