लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और होमबायर्स के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : नीतीश मिश्रा

पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में रेरा के चेयरमैन विवेक कुमार सिंह, विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, रेरा के जाँच आयुक्त संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री नीतीश मिश्रा ने रेरा के समक्ष लंबित मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों और गृह क्रेताओं (होमबायर्स) से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री ने कहा कि रेरा का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेरा के प्रत्येक निर्णय में जनहित सर्वोपरि होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए भवन निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन जरूरी है। सभी संबंधित पक्षों को भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों और निर्धारित मानकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया, ताकि नागरिकों को सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में होमबायर्स के हितों की सुरक्षा, आवासीय परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन तथा शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि गृह क्रेताओं का विश्वास बनाए रखना रियल एस्टेट क्षेत्र के स्वस्थ और संतुलित विकास के लिए बेहद आवश्यक है।

इसके साथ ही मंत्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और प्रमोटरों के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और सरल प्रक्रियाएं राज्य में निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ नियोजित शहरी विकास को गति प्रदान करेंगी।

बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन क्षेत्रों (Planning Areas) के विस्तार की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध शहरी विकास बिहार के समग्र विकास की आधारशिला है।

उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित आवास, समयबद्ध न्याय और आम नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।