अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड राज्य में विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण और धरना कार्यक्रम का आयोजन

सिमडेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड राज्य में विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण और धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जलडेगा प्रखण्ड में मनरेगा बचाओ महासंग्राम, पेशा कानून नियमावली, एवं एस आई आर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। जिसमें माननीय विधायक कोलेबिरा नमन बिक्सल कोनगाड़ी, जिला उपाध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद समी आलम, मास्टर ट्रेनर डाक्टर मोहम्मद इम्तियाज नगर प्रतिनिधि सिमडेगा मोहम्मद शकील अहमद मुख्य रूप से उपस्थित हुए।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड के सभी पार्टी बी एल ए को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में दलित आदिवासीयों शोषितों वंचितों पिछड़ों को कैसे हर प्रकार की सुविधाओं से बंचित किया जाए, उनके आने वाले भविष्य को अंधकारमय किया जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है।जिसका जीता जागता उदाहरण है, मनरेगा। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में लागू किया था, क्यों कि उससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उत्थान किया जा सके, मनरेगा कोई योजना नहीं था, वो एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसमें स्पष्ट था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना था, अगर उक्त व्यक्ति सरकार के अधिकृत संस्था से रोजगार मांगता है और नहीं मिलने पर मुआवजा का प्रावधान किया गया था।अगर कोई अधिकारी गल्ती किया तो उसे सजा का भी प्रावधान था। किन्तु केन्द्र में बैठी भाजपा गठबंधन की सरकार ने उस मनरेगा अधिनियम को समाप्त कर दिया और सदन जीरामजी मिशन लागू कर दिया।जो अधिनियम है ही नहीं। महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करने और रामजी के नाम को लाने का काम किए। किन्तु मैं एक बात बताना चाहुंगा वो ये कि ये लोग रामजी को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, क्यों कि उक्त योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो लोग यही कहेंगे कि जीरामजी में काम किए पर हमें भुगतान नहीं किया गया। ये बदनामी रामजी की हुई या नहीं।

विधायक ने पेशा कानून नियमावली पर लोगों को जानकारी दी कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार ने अनुसूची पांच में आने वाले ज़िलों में पेशा कानून व्यवस्था लागू किया है। पेशा कानून के तहत अब पांचवीं अनुसूची में पड़ने वाले क्षेत्रों पर ग्राम सभा का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होगा, जल जंगल जमीन, जंगलों का संरक्षण, ग्राम सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव का विकास, फैसले का अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त होगा। ग्राम सभा का मुखिया आदिवासी ही होगा। ये सारी सुविधाएं झारखंड सरकार ने हम आदिवासियों को देने का कार्य किया है।

आज हमें महागठबंधन और आदरणीय हेमन्त सोरेन की सरकार बहुत कुछ देकर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से विकसित करने का काम कर रही है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार हम आदिवासी शोषित पिछड़ा को हासिए पर पुनः लाने का प्रयास कर रही है। एस आई आर उसी का रूप है कि कैसे इन सभी वर्गों को वोट के अधिकार से बंचित करें और सभी अधिकार को छीन लिया जाए। इसलिए हमें आपको सजग हो कर इसका मुकाबला करना

होगा। अपने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से न कटे ये ध्यान रखना होगा।

मास्टर ट्रेनर डाक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने एस आई आर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने का कार्य किए।

कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि कृष्णा नाग मण्डल अध्यक्ष सुनील सुरीन अनिल डांग अमर तोपनो रहीम खान शांतियल बागे अनमोल तोपनो गेब्रियल राजेश भंजर दिव्या लुगुन ओमप्रकाश मोहम्मद मुख्तार खान, लाझरुस, सभी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी आदि उपस्थित थे।