आयुक्त ने की बाँका जिला के राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा

कटोरिया/बांका। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बाँका जिला के राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता/जिला नीलामपत्र पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला बंदोबस्त पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका उपस्थित थे। साथ ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाँका जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अपर समाहर्त्ता बाँका को निर्देश दिया गया कि सरकारी भूमि से संबंधित न्यायालय में दायर वाद की मॉनिटरिंग जिला राजस्व शाखा से कराना सुनिश्चित किया जाय। सरकारी भूमि से संबंधित केस हारने की स्थिति में उच्चतर स्तर पर अपील में जाने का निदेश दिया गया।

बाँका जिले के प्रत्येक अंचल में वन विभाग के भूमि की जानकारी रखने का निदेश दिया गया।

बाँका जिले के प्रत्येक अंचल में पंचायतवार/हल्कावार गैरमजरुआ भूमि पंजी 15 फरवरी, 2026 तक तैयार करने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया।

परिमार्जन प्लस पर प्राप्त कुल आवेदनों में से कम से कम 90 प्रतिशत तक निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

पी० एम० किसान एग्रीस्टेक में प्रगति हेतु अपर समाहर्त्ता, बाँका को अपने स्तर से समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

जिले के सभी सैरातों की बंदोबस्ती के लिए हर संभव प्रयास करने का निदेश अपर समाहर्त्ता, बाँका को दिया गया एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत-प्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया साथ ही विभागीय वसूली को प्रोत्साहन नहीं देने का भी निदेश दिया गया।

बाँका जिले के सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक राजस्व कर्मचारी के बैठने का स्थान निर्धारित हो, ताकि आम जनता को मिलने में आसानी हो सके।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता / सभी अंचलाधिकारी, बाँका को अपने स्तर से हल्का का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका को नियमित रुप से न्यायालय में सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। दाखिल-खारिज वाद में विधिवत रुप से नोटिस करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, बाँका को दिया गया। सभी अंचलाधिकारी, बाँका को राजस्व कर्मचारी के साथ नियमित समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप लैंड बैंक हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अंचलाधिकारी-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रत्येक माह कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपये तक वसूली करने का निर्देश दिया गया।

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने स्तर से सबसे पुराने वादों एवं सबसे अधिक राशि वाले वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक माह रजिस्टर ix एवं x का मिलान करने का भी निदेश दिया गया।